10 सप्टेंबरपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात कापूस, सोयाबीन अनुदान जमा होणार पात्र शेतकऱ्यांच्या यादीत नाव पहा September 7, 2024 by Abhi Crop insurances : सन 2023 खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 4 हजार 194.68 कोटी रुपये अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अर्थसहाय्य वाटपात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी या महाआयटी व महसूल विभागाच्या सहाय्याने तत्काळ सोडवून शेतकऱ्यांना येत्या 10 सप्टेंबरपासून अर्थसहाय्य थेट खात्यात वितरित करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहेत. 5000 हजार रुपये अनुदान लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी 👉येथे क्लिक करा👈 सन 2023 खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य वाटपात येणाऱ्या अडचणींबाबत आढावा बैठक कृषिमंत्री श्री.मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी श्री.मुंडे बोलत होते. कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, कृषी आयुक्त रविंद्र बिनवडे, कृषी संचालक विजयकुमार आवटे, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे अधिकारी आणि कृषी विभागाचे संबंधित अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. 5000 हजार रुपये अनुदान लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी 👉येथे क्लिक करा👈 यावेळी श्री. मुंडे म्हणाले की, सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 0.2 हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट 1000 रुपये तर 0.2 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर रुपये पाच हजार (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 1 हजार 548.34 कोटी रुपये, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 2 हजार 646.34 कोटी रुपये असे एकूण 4 हजार 194.68 कोटी रुपये अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. खरीप हंगाम 2023 च्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मंजूर अर्थ सहाय्य देण्याबाबतची कार्यपद्धती 30 ऑगस्ट 2024 रोजी शासनाने जाहीर केली आहे. 5000 हजार रुपये अनुदान लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी 👉येथे क्लिक करा👈 श्री.धनंजय मुंडे यांनी 2023 सालच्या सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती; त्यानुसार नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली असून आता येत्या दहा तारखेपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट निधी वर्ग करण्यास सुरुवात होणार आहे.
